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भूमि अधिग्रहण अधिकारी पार्वती प्रोजैक्ट कुल्लू डाॅ. चिरंजी लाल को सहायक बंदोबस्त अधिकारी कुल्लू नियुक्त किया है, साथ ही वह भूमि अधिग्रहण अधिकारी पार्वती प्रोजैक्ट कुल्लू का अतिरिक्त दायित्व देखते रहेंगे। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं धर्मशाला डाॅ. हरीष गज्जू को एडीएम कांगड़ा, आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड कांगड़ा डाॅ. मुरारी लाल को कार्यकारी निदेशक एचआरटीसी शिमला, सहायक आयुक्त नगर निगम शिमला प्रीति पॉल सिंह को एसी टू डीसी चम्बा, महाप्रबंधक एचपीएमसी लिमिटेड शिमला हितेश आजाद को अतिरिक्त निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीबीएनडीए बद्दी नरेंद्र कुमार को एसी टू डीसी बिलासपुर लगाया गया है, साथ ही नरेंद्र कुमार को भूमि अधिग्रहण अधिकारी एसएलएयू मुख्यालय बिलासपुर का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। एसी टू डीसी मंडी पंकज शर्मा को एसडीएम बंजार लगाया गया है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन नरेंद्र कुमार, जिनके पास सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की का अतिरिक्त दायित्व भी था, उनको रजिस्ट्रार डाॅ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी तैनात किया है, साथ ही वह मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के प्रशासक का अतिरिक्त दायित्व भी देखेंगे।इसी तरह संयुक्त निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन शिमला डाॅ. राखी सिंह को संयुक्त निदेशक लैंड रिकाॅर्ड शिमला, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम पालमपुर विकास शर्मा को अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम मंडी, एसी टू डीसी सिरमौर विवेक शर्मा को एसी टू डीसी सोलन, एसी टू डीसी शिमला डाॅ. पूनम को एसडीएम सोलन, संयुक्त निदेशक लैंड रिकाॅर्ड शिमला चंदन कपूर को संयुक्त निदेशक पयर्टन एवं नागरिक उड्डयन शिमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अनिल कुमार शर्मा को आरटीओ शिमला, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला डाॅ. भुवन शर्मा को अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी कुल्लू प्रिया नागटा को संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीबीएनडीए बद्दी, एसी टू डीसी सोलन डाॅ. स्वाती गुप्ता को उपसचिव हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग शिमला, एसी टू डीसी बिलासपुर राजीव ठाकुर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी एसएलएयू एनएचएआई मुख्यालय बिलासपुर व एसी टू डीसी चम्बा मनीष चौधरी को एसडीएम जोगिंदरनगर के पद पर तैनाती दी गई है।इसके अलावा एसी टू डीसी किन्नौर संजीव कुमार को एसडीएम डोडराक्वार, प्रोजैक्ट ऑफिसर आईटीडीपी किन्नौर राज कुमार को एसडीएम सुजानपुर तथा संयुक्त आयुक्त नगर निगम मंडी सुरेंद्र कुमार कटोच को संयुक्त आयुक्त नगर निगम धर्मशाला लगाया गया है। सुरेंद्र कुमार कटोच को एसपीवी धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्मिक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे जिन 2 अधिकारियों को तैनाती दी गई है, उनमें सन्नी शर्मा को महाप्रबंधक एचपीएमसी लिमिटेड शिमला व सोमिल गौतम को आरटीओ मंडी के पद पर तैनाती दी गई है। और ये भी पढ़े Himachal: सैलानियों को निगम के होटलों में 40% तक का डिस्काऊंट, जानें कितने दिन तक मिलेगा ऑफर

अनुराग ने कहा कि आज प्रदेश में मेडिकल सेवाएं बदहाल हैं। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है जहां डायलिसिस जैसी सुविधा के लिए मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पहले जो मरीज सरकारी व्यवस्था से तंग होकर निजी अस्पताल का रुख करता था, अब सरकार ने उस पर भी कुठाराघात किया है। हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज होता रहा है।

शिमला (ब्यूरो): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने रिकाॅर्ड समय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर को मुकाम तक पहुंचाया है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर में हाल ही में नैदानिक प्रतिरक्षा विभाग स्थापित किया गया है। एम्स प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है जिसमें यह विभाग मौजूद है। इसके अलावा सुपरस्पैशियलिटी में नियोनेटोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी के 2 नए डीएम कोर्स शुरू किए गए हैं, साथ ही एमडी और एमएस के भी कई कोर्सेज शुरू हुए हैं। एम्स बिलासपुर में ये सारे काम महज एक साल के अंदर हुए हैं। एक साल में एम्स ने कई सेवाएं ऐसे लोगों को दीं, जिनके लिए उन्हें बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अपनी पहली चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने देशभर में उनके ‘‘परिवारजन की आकांक्षाओं को नयी उड़ान' दी है...

खतरे में अमेरिकी लोकतंत्र: US के प्रमुख अखबारों ने चुनाव प्रचार का किया "बॉयकाट", नहीं दिया किसी...

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां पति-पत्नी के बीच महज एक साड़ी को लेकर विवाद हो गया......

उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की मतदाता सूची तैयार करने के लिए संशोधित कार्यकम जारी किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इस मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने के लिए अंतिम तिथि अब 16 सितंबर निर्धारित की...

कराचीः रूस ने चावल की खेप में कीड़ा लगा मिलने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने भविष्य में आने वाली खेपों में ‘फाइटोसैनिटरी' (फसल की स्वच्छता प्रक्रिया) पर ध्यान नहीं दिया तो वह चावल के आयात पर प्रतिबंध लगा देगा। रूस की पशुचिकित्सा एवं फाइटोसैनिटरी निगरानी संघीय सेवा (एफएसवीपीएस) ने पाकिस्तान से आयातित चावल की एक खेप को लेकर अंतरराष्ट्रीय व रूसी फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं के उल्लंघन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद यह चेतावनी दी गई है। दो अप्रैल को जारी अधिसूचना में चावल की खेप में एक जीव, "मेगासेलिया स्केलारिस (लोव)" होने की बात कही गई थी। रूस में स्थित पाकिस्तान दूतावास के व्यापार प्रतिनिधि को मामले की तत्काल जांच करने के लिए कहा गया। रूसी अधिकारियों ने इस तरह के उल्लंघनों को रोकने और दोनों देशों के बीच व्यापार में इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पाकिस्तानी चावल निर्यातकों को ‘फाइटोसैनिटरी' मानकों का पालन करने के लिए पाकिस्तान दूतावास को एक पत्र लिखा है। मॉस्को में पाकिस्तानी दूतावास की व्यापार शाखा ने खाद्य सुरक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित सरकारी कार्यालयों के पादप संरक्षण विभाग (डीपीपी) को रूसी प्राधिकरण का पत्र भेजते हुए रूसी अधिकारियों की ओर से अधिक शिकायतें प्राप्त होने पर भविष्य में चावल निर्यात पर संभावित प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। रूस ने इससे पहले स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से 2019 में पाकिस्तान से चावल आयात पर प्रतिबंध लगाया था। इसी तरह दिसंबर 2006 में रूस ने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने को लेकर पाकिस्तान से चावल का आयात रोक दिया था। पाकिस्तान चावल निर्यातक संघ के अध्यक्ष चेला राम केवलानी ने कहा कि पाकिस्तानी चावल निर्यातकों को निर्यात के लिए सभी चावलों के चुनाव और पैकेजिंग में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान को फायदा हुआ था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर चावल का जितना कारोबार होता है, उसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। पिछले साल, भारत ने सफेद गैर-बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी।