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Meerut News, (आदिल रहमान): हर साल लाखों की तादाद में ज़ायरीन पवित्र हज यात्रा पर जाते हैं। इस पावन हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार के आदेशों पर सभी ज़ायरीनों को टीकाकरण के साथ-साथ पोलियो के ड्रॉप भी पिलाई जाती है। इसी क्रम में साल 2024 में पावन हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों का टीकाकरण कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हो गया है।अल्पसंख्यक विभाग और स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण साल 2024 में पावन हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में इस पावन हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रुहेल आज़म ने बताया कि मेरठ जिले से इस साल 878 हज यात्री पावन हज यात्रा पर जाएंगे। जिनके लिए अल्पसंख्यक विभाग और स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण कराया जा रहा है।इसी क्रम में आज पहले दौर का टीकाकरण मेरठ के फैज़ ए आम इंटर कॉलेज में कराया गया। इसके बाद आगामी दिनों में तीन बार कैंप लगाकर सभी हज यात्रियों का टीकाकरण किया जाएगा।
वाराणसी: जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के टहलने पर रोक लगाने और उसकी छत एवं खम्भों की मरम्मत करवाये जाने के हिन्दू पक्ष के प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने शनिवार को बताया कि जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने हिन्दू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की है।हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकारजिला अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दिया था। यादव ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में 31 जनवरी से ही पूजा-पाठ शुरु हो गया तथा श्रद्धालु व्यास जी के तहखाने में स्थापित विग्रहों का झांकी दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि नमाजी मुसलमान तहखाने की छत पर आकर टहलते हैं, जबकि पूजा स्थल के छत पर कोई टहले और नमाज पढे -यह ठीक नहीं है।''तहखाने की छत पर टहलने से मुसलमानों को रोक यादव ने यह भी कहा ,‘‘तहखाने की छत और खंभे काफी कमजोर हैं। ऐसा न हो यह किसी वजह से वह ध्वस्त हो जाये, इसलिए तहखाने की छत पर टहलने से मुसलमानों को रोकने के साथ ही उसकी (तहखाने की) छत और खम्भों की मरम्मत कराये जाने की मांग हिन्दू पक्ष के द्वारा की गई है।'' उन्होंने बताया कि जिला जज ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा-पाठ करता था।अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के दौरान तहखाने में पूजा-पाठ बंद करा दिया गया था और अवरोधक (बैरीकेड) लगा दिये गये थे। लेकिन अब वहां फिर हिंदुओं को पूजा का अधिकार अदालत ने दिया है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए अदालत से कहा था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, लिहाजा उसमें पूजा-पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कांग्रेस की हार के कारण
एक दशक बाद आई खनिज नीति, 500 करोड़ राॅयल्टी आएगीप्रदेश में करीब एक दशक बाद हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी 2024 (खनिज नीति) के ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से 500 करोड़ की राॅयल्टी आने की संभावना है। इससे जहां अवैध खनन की गतिविधियों पर रोकने में मदद मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह पॉलिसी पर्यावरण संरक्षण के लिए सेफगार्ड की तरह काम करेगी। इस पॉलिसी के अनुसार नदी किनारे खनन करने के दायरे को 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर तक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह स्टोन क्रशर के रेट भी संशोधित होंगे।पहली कक्षा में प्रवेश को मिलेगी 6 माह की एकमुश्त छूट सरकार ने स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 माह की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत यदि कोई बच्चा शैक्षणिक सत्र शुरू होने के समय साढ़े 5 वर्ष की आयु का होता है तो उसको स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा। प्रदेश के 10 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कूल ज्वालामुखी के लाहड़ू, नादौन के अमलेहड़, नगरोटा बगवां के रनहून, गगरेट के संघाई, बड़सर के खोदरा, ज्वाली के थानगर, जयसिंहपुर के सोल बनेड़, घुमारवीं के हटवाऊ, भोरंज के करहा और शिमला के सरस्वतीनगर में खोले जाएंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल विवाह निषेध विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके आधार पर लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर चर्चामुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को लेकर भी मंत्रिमंडल में व्यापक चर्चा हुई। यानी मुख्यमंत्री बजट में जिन योजनाओं और विषयों को 17 फरवरी को पेश करने वाले हैं, उसको लेकर स्वीकृति प्रदान की गई। उनके बजट में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के समय दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात होगी। और ये भी पढ़े Himachal: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 20 को, वित्तीय हालात सहित इन मुद्दाें पर होगी चर्चा
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काम की तलाश में गया था किशोर, सड़क हादसे में गंवाई जान.... 3 भाई-बहनों में सबसे बड़ा था करण