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Bahraich News: रामगोपाल की हत्या का 1 आरोपी गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था....अब तक 11...
जालंधर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा होने की खबर सामने आई है।
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इस मामले में नामजद हुए यश अनिल मालविया निवासी अमरावति महाराष्ट्र ने जमानत अर्जी लगा दी है। थाना सात की प्रभारी अनु पलियाल का कहना है कि केस दर्ज करने के बाद वह आई.आर.एस. अधिकारी श्रीरंग चंदर चुहड़ रतना परखी निवासी अमरावति महाराष्ट्र की बैंक स्टेटमैंट खंगाल रहे है। इसके अलावा प्रापर्टी डीलर गुरप्रीत सिंह निवासी अर्बन स्टेट फेज टून ने आई.आर.एस. अधिकारी के जिन-जिन रिश्तेदारों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं, उनके खाते भी चैक किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करके महाराष्ट्र में रेड करके उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि अर्बन स्टेट फेस टू के रहने वाले प्रापर्टी डीलर गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरदर्शन सिंह ने अपने बेटे को सैट करने के लिए नया कारोबार खोलने के लिए अपने जानकार तिलक राज पुत्र चानण राम निवासी सुंदर नगर अमृतसर से बात की थी। तिलक राज के कहने पर वह आई.आर.एस. अधिकारी श्रीरंग चंदरचुहड़ रतना परखी से मिले, जिसने भरोसा दिया कि उसकी वित्त मंत्रालय में काफी जान पहचान है जिसके चलते वह एन.सी.एल.टी. में कोई फर्म खरीद लेंगे। उसने यह भी भरोसा दिया कि फाइनांस मनिस्ट्री में काफी इनपुट आते रहते हैं और अगर वह 20 करोड़ रुपए लगाते हैं तो एक महीने में उनके 30 करोड़ रुपए बन जाएंगे। गुरप्रीत सिंह उसकी बातो में आ गया और उसे पैसे दे दिए थे।श्रीरंग चंदरचुहड़ ने यश, शुभम, खुद ही बहन प्राजकता, जीजा श्रीरश्रिर, पिता चंदरचुहड़, मां अंजली, पत्नी दीपाली, साले पराग और अविनाश के खाते में कुल 6.90 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। सारी रकम लेकर श्रीरंग चंदरचुहड़ ने गुरप्रीत सिंह को कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा कि उसकी रकम का 70 करोड़ रुपए बन चुका है लेकिन वह फरवरी 2023 में बजट के बाद ही उसे पैसे वापिस कर देंगे और तब तक 70 करोड़ की रकम 170 करोड़ बन जाएंगी। और ये भी पढ़े Punjab: करोड़ों रुपए की दवाइयों के घपले का मामला, सेहत मंत्री ने दिए सख्त आदेश
Islamabad: पाकिस्तान में आगामी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 से 16 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके तहत विवाह हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट, और स्नूकर क्लबों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोई सार्वजनिक आयोजन, न तो विवाह समारोह होगा और न ही कोई पार्टी या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति होगी। यह सख्त कदम एससीओ सम्मेलन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री के साथ चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने वाले हैं। सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा।
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सोलन में शिमला-चंडीगढ़ एनच-5 पर वाहनों की आवाजही जारी है। जिला में रात को बारिश हुई और आज भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। फिलहाल अभी तक नुक्सान की कोई रिपोर्ट नहीं है। -सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट
लखनऊ: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर आगामी 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर गहन पैरवी और दांव-पेच में लगे है। आगामी 25 अक्टूबर को नामांकन समाप्त होने में सिर्फ तीन दिन बचे हैं, सीट-बंटवारे को लेकर समझौते के अंतिम स्तर पर कई अटकलें हैं। दिलचस्प यह है कि नौ में से सात सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के समाजवादी पार्टी के कदम के बावजूद कांग्रेस अब तक कम से कम अपनी "पांच सीटों" की मांग पर अड़ी हुई है। सपा ने फिलहाल कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट छोड़ी है।'सभी मामलों पर आलाकमान फैसला करेगा'उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ''गठबंधन समझौते के तहत हमने सपा से पांच सीटें मांगी थीं और हम अब भी उस पर कायम हैं।'' उन्होंने उन रिपोर्टों को अधिक तवज्जो नहीं दी, जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस ने वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी द्वारा नजरअंदाज किए जाने के विरोध में उप्र उपचुनाव से बाहर निकलने का फैसला किया है। राय ने इस विषय पर आगे के प्रश्नों को स्पष्ट रूप से टालते हुए एक रहस्यमय प्रतिक्रिया में कहा, "सभी मामलों पर आलाकमान फैसला करेगा।" वहीं, अखिलेश यादव ने करहल में सोमवार को कहा, ''बातचीत चल रही है।'' सपा-कांग्रेस गठबंधन की राजनीतिक ताकत 2024 के लोकसभा चुनावों में स्पष्ट हुई जब उसने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 43 सीटें (37 सपा और छह कांग्रेस) जीतकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 36 सीटों पर सीमित कर दिया, लेकिन हरियाणा चुनाव में भाजपा ने 90 में 48 सीटें जीतकर बाजी पलट दी।भाजपा को निषाद के साथ हो रही दिक्कतउधर, सत्तारूढ़ भाजपा को भी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद) जैसे सहयोगियों के साथ दिक्कत हो रही है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मछुवा समुदायों के समर्थन का दावा करने वाली क्षेत्रीय पार्टी ने अपनी "दो सीटों" की मांग के समर्थन में "वरीयता और गठबंधन धर्म" का हवाला दिया। निषाद पार्टी के प्रमुख और उप्र के मंत्री संजय निषाद वर्तमान में अपनी मांग के लिए समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। निषाद पार्टी मिर्जापुर जिले की मझवा और अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीटें मांग रही है, जहां उसने 2022 के उप्र विधानसभा चुनावों में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था। उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मझवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद (भाजपा के टिकट पर) सांसद बन गए।हम खैर सीट भी चाहते हैंः रालोदभाजपा की अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की नजर मीरापुर विधानसभा सीट पर इस आधार पर है कि उसने 2022 के उप्र चुनाव में यह सीट जीती थी। रालोद उम्मीदवार के लोकसभा चुनाव में बिजनौर से जीतने के कारण उपचुनाव की जरूरत पड़ी। रालोद के एक नेता ने कहा, ''हम खैर सीट भी चाहते हैं,'' जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सहयोगी दल सीट पाने में लगे हुए हैं।13 नवंबर को होगा मतदाननिर्वाचन आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट करहल, कुंदरकी, कटेहरी, सीसामऊ, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, मझवा और फूलपुर के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा तथा 23 नवंबर का मतों की गिनती होगी। एक सीट अयोध्या जिले की मिल्कीपुर में अदालती मामला होने की वजह से चुनाव घोषित नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उपरोक्त 10 सीट में से मझवा और कटेहरी को सहयोगी निषाद पार्टी के हिस्से में दे दिया था और बाकी सभी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। निषाद पार्टी ने मझवा में जीत हासिल की लेकिन कटेहरी में पराजित हो गयी। उधर, आठ सीट में से भाजपा ने सिर्फ खैर, गाजियाबाद सदर और फूलपुर सीट जीती थीं। वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) पांच और उस समय उसकी सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने एक जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है।
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