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युवक की तलाश के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था, लेकिन रविवार को लोगों ने उक्त युवक का शव देहरा के साथ लगते क्षेत्र बाड़ी में एंड प्वाइंट में ब्यास नदी किनारे देखा। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। डी.एस.पी. देहरा अनिल ठाकुर ने शव मिलने की पुष्टि की है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पिछली बार शाहाबाद में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। लगातार हरियाणा के अधिकारियों, मुख्यमंत्री व सिंचाई मंत्री के सम्पर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाकर अधिकारियों एवं मंत्री को विजिट करने के लिए धरातल पर भेजा। सारी टीम इस समय लगी हुई है और इस बार शाहाबाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। पढ़ेंः स्विट्ज़रलैंड में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उठी आवाज, प्रवासी बांग्लादेशियों की मांग- शेख हसीना को लाओ वापस " यूपी डेक्स: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त भू-कानून की उद्घोषणा के निहितार्थ दिखने लगे हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश (उप्र.) के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उफर् राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की भूमि को शर्तों का उल्लंघन के आरोप में सरकार में निहित कर लिया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने आज शुक्रवार को भूमि पर अपना कब्जा भी ले लिया है। कैंची धाम के उपजिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत के अनुसार राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कैंची धामी (कौश्याकुटौली) तहसील के सिलटौना गांव में वर्ष 2006 में .555 हेक्टेयर (27 नाली) कृषि भूमि खरीदी थी। शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग कृषि और औद्यानिकी गतिविधियों के लिये किया जाना था।आरोप है कि 17 साल बाद भी वास्तविक भू उपयोग नहीं किया गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से भूमि को सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। भानवी सिंह की ओर से इस कदम को कमिश्नर कोर्ट और उत्तराखंड राजस्व बोडर् में चुनौती दी गयी। दोनों जगहों से वह लड़ाई हार गयीं। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इसी साल जून में जमीन को सरकार में निहित करने की प्रक्रिया तेज कर दी। एसडीएम पंत के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद भूमि पर राजस्व विभाग ने अपना कब्जा ले लिया है।सरकार के सख्त भू-कानून की उद्घोषणा के बाद यह नैनीताल जिले में पहला ऐसा मामला है जिसमें शर्तों का उल्लंघन करने पर भूमि को सरकार में निहित किया गया है। यहां बता दें कि धामी सरकार ने प्रदेश में सख्त भू कानून लाने की घोषणा की है। इसी के तहत उन्होंने जिलों में प्रशासन को ऐसे भूमि की की जांच करने के निर्देश दिये हैं जिन्होंने भूमि का प्रयोजन बदल दिया है या फिर जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से भी सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। हाल ही में नैनीताल दौरे पर भी मुख्य सचिव ने नैनीताल प्रशासनिक अकादमी (एटीआई) में अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठकर आवश्यक निर्देश दिये और भूकानून को लेकर सुझाव भी मांगे। सीएम सुक्खू ने की एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 28वीं बैठक की अध्यक्षताशिमला (संतोष): एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने निवेश एवं विस्तार के लिए 1937 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 28वीं बैठक में प्रदान की गई। इसके तहत 1937 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 27 परियोजनाओं प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस प्रयास से राज्य को निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में करीब 2715 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएंगे। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।1. पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने नए PM शहबाज शरीफ से की मुलाकात - pak army chief gen munir calls on new pm shehbaz sharif
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