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कैसेट संस्कृति उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत अनाज मंडी चौकी पर की थी। जिसके बाद पुलिस हॉस्पिटल आई और उनके बयान वगैरा लिखकर ले गई ,परंतु अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि आरोपी दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।वहीं दूसरे मामले में शहर निवासी 49 वर्षीय अनु गोयल कवि खट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ी है, जिनको उपचार के लिए शहर के शाह हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल उनका भी इलाज चल रहा है। अनु गोयल के परिजनों ने बताया कि कल शाम सोरेवाला वाला मार्ग पर स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में उनका धार्मिक प्रोग्राम था। जिसमें खाने में पकोड़े वगैरा दिए गए थे, जिनको खाने के बाद उनको फूड प्वाइजनिंग हो गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उनको शहर के साथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया, फिलहाल इनकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। और ये भी पढ़े Haryana: फिर सुर्खियों में आया Kaithal का गांव डीग, 55 युवाओं को चमकी किस्मत Himachal: एक दिन बढ़ा विधानसभा मानसून सत्र, अब 10 सितम्बर तक चलेगा, 5 जिलों में फ्लैश फ्लड और भारी बारिश का यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें - himachal top 10 news
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कैसेट संस्कृति शिमला (प्रीति): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि निजी अस्पतालों में हिमकेयर को लेकर हुई अनियमितता की जांच होगी। कैबिनेट सब कमेटी इसकी जांच करेगी। निजी अस्पतालों के पैकेज की भी छानबीन चल रही है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भी मामला सामने आया है जिसमें सहारा योजना का लाभ उठाने के लिए एक ने अपनी उंगली काटी थी, ऐसे में इन मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हिमकेयर और सहारा योजना से गरीबों को वंचित नहीं रखेंगे। हिमकेयर योजना बंद नहीं की गई है बल्कि इसमें प्रीमियम तय किया जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा की जा रही है। बीएसएफ ने छोड़ा पाकिस्तानी नागरिक, गलती से पार कर गया था सीमा - bsf released pakistani citizen
कैसेट संस्कृतिपंजाब डैस्क : कनाडा जाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कनाडा की जस्टिन ट्रुडो सरकार ने इमीग्रेशन पालिसी में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते पंजाब से कनाडा वर्क वीजा पर जाने वाले व स्टूडैंट्स को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रुडो की सरकार ने यह फैसला आवास की कमी व सामाजिक बुनियादी ढांचे व इमीग्रेशन पालिसी पर बड़े वर्ग की नाराजगी के चलते लिया गया है। जिससे कि आने वाले समय में कनाडा में अगले तीन वर्षों के दौरान स्थायी और अस्थायी निवासियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी।