जिला परिषद अध्यक्षों ने नोटिस जारी करने का पूछा है आधारकई जिलाें में जिला परिषद अध्यक्षों ने इन कर्मचारियों को जारी किए गए नोटिस का भी विरोध करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से नोटिस जारी करने का आधार भी पूछा है। ये सभी जेई सहायक अभियंता के अधीनस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्य करेंगे। विभाग का कहना है कि हड़ताल पर बैठे सभी जेई को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के आदेश दिए थे लेकिन ये हड़ताल पर ही जमे हुए हैं। विदित रहे कि प्रदेश में जिला परिषद में जेई की कुल संख्या 178 है। इसमें से 167 हड़ताल पर हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक को सभी मुख्य कार्यकारी जिला परिषद ने हड़ताल पर बैठे जेई की रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट के अनुसार ही विभाग ने अब जेई के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कहां कितने जेई नियुक्त होंगेआदेश के मुताबिक बिलासपुर जिला में 7, चम्बा में 7, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 35, किन्नौर में 3, कुल्लू में 13, लाहौल-स्पीति में 1, मंडी 25, शिमला में 22, सिरमौर में 13, सोलन में 16 और ऊना में 9 जेई आऊटसोर्स पर नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। एडीसी असमंजस में जिलों के एडीसी अब इस असमंजस में है कि किस प्रकार से इनका टर्मिनेशन प्रौसेस शुरू करें। इसके लिए उन्होंने विभाग को पत्राचार करके पूछा है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। हड़ताली कर्मचारियों को पहले सस्पैंड करना है या सीधा टर्मिनेशन प्रौसेस शुरू करना है। इनक्वायरी अफसर किसे बनाया जाए और चार्जशीट कैसे बनानी है।  और ये भी पढ़े Mandi: छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ABVP कार्यकर्त्ताMod of Redemption Accessories