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कैथल (जयपाल रसूलपुर) : शिक्षा के नाम पर लूट-खसोट करने वाले गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही कैथल जिले के 26 स्कूलों पर ताले लटक सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने जिले में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के स्कूल संचालकों को नोटिस थमा दिए हैं। जिसको लेकर अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों द्वारा भरी गई फीस और बच्चों के भविष्य पर भी सवाल खडें हो गए हैं। जिन स्कूल संचालकों ने अब भी स्कूल के नाम पर चल रही अपनी दुकाने बंद नही की तो विभाग द्वारा उनके ऊपर अब एफ.आई.आर दर्ज करवाई जाएगी।
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सैटर ने दर्शकों से कहा कि वह लैट के साथ पुरस्कार साझा करना चाहती हैं, जिन्होंने हमेशा “प्यार से नेतृत्व किया।”मिचेल की सार्वजनिक वकील किम्बर्ली वोंग ने बुधवार की कार्यवाही के दौरान अपने मुवक्किल के लिए एक बयान पढ़ा। वोंग ने अदालत को बताया, “ मिशेल ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और सभी संबंधित लोगों के लिए सही काम करने के लिए अपनी दलील को दोषी में बदल दिया।” “गोलीबारी के समय वह नौ महीने तक लॉस एंजिल्स की सड़कों पर बेघर थी और कई दर्दनाक घटनाओं से जूझ रही थी। वह इतने सारे लोगों को हुई भारी पीड़ा से बहुत दुखी है और उम्मीद करती है कि दलील में उसके बदलाव से सभी को ठीक होने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।”वोंग ने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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मंत्रिमंडल ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चौकी, थ्रांग्रान, सलिहार, बोहन भट्टी व देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च विद्यालय चौकाठ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने, कांगड़ा के जयसिंहपुर उपमंडल में जीएमएस चंद्रौन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के अधिक क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चम्बा जिला में जल शक्ति मंडल को डल्हौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाना मंडलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के ममलीग खंड को अर्की से सोलन लोक निर्माण विभाग मंडल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों सहित नादौन में नया लोक निर्माण विभाग मंडल और जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिझड़ी में उपमंडल खोलने का निर्णय लिया।मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली में 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पाब के कंडी में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, ऊना जिले के बालीवाल में अपेक्षित पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने व जिला शिमला के ब्लॉक टिक्कर में स्वास्थ्य उपकेंद्र कोठारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी। और ये भी पढ़े Himachal: बिलासपुर में खुली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन
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